2024 से पहले बिहार के विकास पर खर्च होंगे 5 लाख करोड़, नितीन गडकरी ने बताया पूरा प्लान

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि बिहार के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2024 से पहले 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अभी सड़क निर्माण पर 2 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 27 करोड़ रुपए की लागत से 18 ब्रिजों का निर्माण हो रहा है। वे मुंगेर में गंगा नदी पर बने कृष्ण सेतु के उद्घाटन किया। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि 700 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण किया जा रहा है।

गतिशक्ति योजना के तहत बिहार में कई जगहों पर बंदरगाह बनाए जाएंगे और पटना से दिल्ली व कोलकाता के लिए एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। 3p हजार करोड़ की लागत से 520 किमी लंबी बिहार का पहला एक्सप्रेसवे गोरखपुर बायपास से बिहार-सिलीगुड़ी तक बनेगा जो यूपी,बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरेगा। एक्सप्रेसवे का डीपीआर बनकर तैयार है। वाराणसी से बिहार-कोलकाता तक 686 किलामीटर का दूसरा एक्सप्रेस-वे बनेगा। यह यूपी के चंदौली से शुरू होगा और बिहार-झारखंड होते हुए कोलकाता तक जाएगा। तीसरा एक्सप्रेस वे रक्सौल-हल्दिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है।

नेपाल से रक्सौल और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 20 हजार करोड़ की लागत से 680 किमी सड़क बनेगी। पटना-आरा-सासाराम का एक्सप्रेसवे, गोरखपुर में पूर्वांचल से पटना तक बनेगा। 110 किलोमीटर का हिस्सा एक्सप्रेस-वे का होगा।

जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आधारभूत संचरना में सहायता मिलने के साथ यदि बिहार को विकसित करना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता मिलनी चाहिए। बिहार प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद ग्रहण करने के 2 सप्ताह के अंदर पत्र लिख तत्कालीन सरकार से स्पेशल स्टेटस और पैकेज की मांग की थी जिससे बिहार का मानव सूचकांक बेहतर हो सके।

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि विकसित राज्यों का पैमाना विशेष राज्य का दर्जा नहीं है जिसे कई राज्यों ने साबित कर दिया है। बिहार लगातार विकास कर रहा है। ऐसे में सिर्फ विशेष दर्जा की बात कहकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि बिहार को केंद्र से क्या-क्या सहायता मिल रही है। जिस तरीके से नितिन गडकरी ने पूरी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य कैबिनेट के मंत्रियों के सामने दी है इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए तत्पर है।