सरकार द्वारा दी जायेगी साढ़े तीन लाख शहरी गरीबों को दो लाख का अनुदान, उन सबको मिलेगा अपना घर

सरकार द्वारा बिहार में शहरी गरीबों को अपना घर देने की योजना पर तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में 3,54,182 आवास की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से 2,17,837 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है जिसमे से 57,103 आवासीय इकाइयां बन कर तैयार हो गई हैं। हाउस फार ऑल स्कीम के तहत इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसे इस साल के मार्च महीने तक पूरा किया जाना है। शायद सरकार इस योजना को आगे विस्‍तार देगी।

सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकतम 30 वार्गमीटर क्षेत्रफल आवास के निर्माण के लिए अधिकतम दो लाख रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा आवास विस्तार के लिए डेढ़ लाख रुपए अनुदान का प्रावधान है। इस पूरी राशि को चार किस्तों में प्रदान की जाती है। नगर विकास एवं आवास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक योजना के तहत स्वीकृति इकाइयों में 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि दी जानी है। इसी प्रकार करीब 22 हजार लाभार्थियों को दूसरी किस्त, 18,272 लाभार्थियों को तीसरी किस्त और 12,172 लाभार्थियों को चौथी किस्त का भुगतान किया जाना है।

योजना के तहत ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी का भी प्रविधान है। विभाग के मुताबिक इस घटना में अब तक राज्य में 14 हजार 490 लोगों को गृह ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें 2025.10 करोड़ रुपये उन लाभुकों के बैंक खाते में भेज दिए गए हैं। सरकार की इस योजना से गरीबों को अपने घर का सपना पूरा किया जा रहा है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरी तरह अलग है। बिहार में सरकार शहरी भूमिहीन गरीबों को घर देने के लिए आवासीय काम्‍पलेक्‍स बनाने की योजना पर भी विचार कर रही है।