राशन के लिए सरकार ने बनाया नया नियम, अगर आप भी हैं लाभार्थी तो जरूर जानिए

अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं एवं गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए राशन का फायदा उठा रहे हैं। तो आपके हेतु यह महत्वपूर्ण खबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हु यह नए महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं। हालाकि कोटा धारक राशन पर भार डालता है। उसके वजह से लोगों को कम राशन प्राप्त हो पता है। उसके उपाय के स्वरूप में सरकार ने राशन की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल आवश्यक कर दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ऐक्ट द्वारा लाभार्थियों के हेतु उपयुक्त राशन लेना अनिवार्य कर दिया है। उसके हेतु भारत सरकार द्वारा राशन की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपस्कर को इलेक्ट्रॉनिक स्केल से कनेक्ट करना जरूरी कर दिया है। हितग्राही के हेतु राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने एवं अनाज नापने तौलने के वक्त कम कटौती रोकने के हेतु यह जरूरी कदम उठाया है।

सरकार के मुताबिक नियम की एक्ट 12 के अंतर्गत खाद्यान्न के वजन में संशोधन का उद्देश्य, सार्वजनिक वितरण प्रकार के निर्देशन की पारदर्शिता में सुधार करके प्रोसेस को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 से 3 रुपये हर किलोग्राम की रियायती दर पर 5 किलो गेहूं एवं चावल का प्रबंध करवा रही है।

सरकारी ऑफिसर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम (2) के नियम-7 में 17 रुपए प्रति क्विंटल के आलावा लाभ के सहित बचत को उत्साहित करने के हेतु सुधार करवाया गया है। नए रूल के अंतर्गत, पॉइंट-ऑफ-सेल डिवाइस की खरीद एवं उसके देख भाल की लागत के हेतु एक अलग मार्जिन दिए जाएंगे ।