भारतमाला परियोजना फेज-2 में बिहार को चार नए एक्सप्रेस वे मिलेंगे

पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन द्वारा बताया गया कि भारतमाला परियोजना फेज-2 में बिहार को चार नया एक्सप्रेस-वे मिलेगा। उनमें गोरखपुर-सिलिगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, वाराणसी-कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे तथा पटना-आरा-सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे सम्मिलित है। मंत्री नितिन नवीन बुधवार को बिहार विधान परिषद में विभागवार बजट पर वाद-विवाद के बाद सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे।

उनके द्वारा बताया गया कि गोरखपुर-सिलिगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के मध्यम से बिहार में 416 किमी लंबा मार्ग होगा। वाराणसी-कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया से गुजरेगा, हालाकि रक्सौल-हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बिहार के रक्सौल, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर तथा बांका से गुजरेगा।

वहीं, पटना-आरा-सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा और उसको आरा रिंग रोड से कनेक्ट करने के हेतु 381 करोड़ धनराशि की लागत से 12 किलोमीटर का कनेक्टिंग रोड निर्माण किया जाएगा। उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से नौ प्रमुख पाथ के चौड़ीकरण, अटल पथ फेज-2 और अन्य प्रमुख पाथ, प्रमुख नगर के बाइपास बनवाने सहित डिपार्टमेंट की अबतक की उपलब्धियों तथा वित्तीय साल 2022-23 की प्लान का भी ब्यौरा दिया। परिषद में पथ निर्माण डिपार्टमेंट की 58 अरब 19 करोड़ 02 लाख 50 हजार रुपये का अनुदान मांग पास हो गया।

विधान परिषद में विभागवार बजट पर चर्चा होने के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण डिपार्टमेंट के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने बताया कि डिपार्टमेंट के योजना के खर्च में साल 2005 की तुलना में 4300% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। साल 2005-06 में 40.48 करोड़ रुपये प्लान खर्च था जो कि साल 2022-23 में बढ़कर 18 अरब 55 लाख हो चुका है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक विकसित होने के सहित चहुंमुखी विकास के प्रति तैयार हैं।

पटना। कला संस्कृति और युवा डिपार्टमेंट के मंत्री डॉ. आलोक रंजन ने विधान परिषद में विभागीय बजट पर चर्चा के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि 168 प्रखंडों में स्टेडियम बनवाने का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 84 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माणाधीन है एवम 101 स्टेडियमों के निर्माण शुरू करने हेतु प्रक्रिया में है। 36 जिलों में मुख्यमंत्री खेल विकस डिपार्टमेंट के माध्यम से मल्टी जिम, ओपेन जिम उपकरण तथा खेल उपकरणों को लगवाया जा चुका है। बीते सालों में उसके लिए 6.82 करोड़ धनराशि की स्वीकृति दी गयी है। मंत्री ने राज्य में कला संस्कृति के विकास, संग्रहालयों के डेवलपमेंट सहित अन्य योजनाओं की भी सूचना दी।