बिहार सरकार ने जारी किया यह निर्देश, ऑफिस लेट आने वाले सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें

बिहार सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। सचिवालय के निर्देश के मुताबिक राज्य के सारे जिलों के सरकारी कार्यालय में एक जून से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दिया जाएगा। उसके सहित ही सारे कर्मियों को भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी।

एक जून से सारे सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक की हाजिरी लगाने का निर्देश जारी किया गया है। इस रूल को लागू करने के हेतु गृह विभाग ने सभी को डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सारे विभागाध्यक्ष,सभी जिलों के प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, रेंज IG- DIG व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया है। बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर तैयारी आरंभ करवाई जा चुकी है। उसके हेतु उपकरण खरीदने एवं उन्हें इंस्टॉल करने के भी आदेश जारी किया जा चुके हैं। उसके अलावा राज्य के मुख्यालय स्थित कार्यालयों में जहां पहले से ही बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध है, वहां पर अब आधार कार्ड पर ऑफिशियल बायोमेट्रिक हाजिरी की सुविधा की तैयारी करवाई जा रही है।

जिन भी कार्यालयों में पहली बार बायोमेट्रिक की सुविधा की व्यवस्था प्रदान की जा रही है वहां पर 19 अप्रैल को ट्रेनिंग का प्रबंध कोई गया है। उसमे क्षेत्रीय कार्यालय में बायोमेट्रिक के नोडल के अधिकारी, मास्टर ट्रेनर, सभी डिपार्टमेंट के IT मैनेजर और बेल्ट्रोन को ऑफिसर भी सम्मिलित होंगे।

जानकारी के अनुसार सरकारी कार्यालयों में कम से कम 40 कर्मियों पर एक बायोमेट्रिक उपकरण का प्रयोग करवाया जायेगा। उपकरणों को खरीदने की जिम्मेदारी स्थानीय कार्यालयों को दी गई है। उसके साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों के नोडल अधिकारियों को अपने अपने कार्यालय के सारी सरकारी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की दस उंगलियों का प्रिंट वक्त पर लेकर पंजीकरण तैयार करने को कहा गया है।