बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी गवाहों को सुरक्षा, हर जिले में किया जाएगा कॉम्प्लेक्स का निर्माण

बिहार में महिलाएं और बच्चों के साथ हुए अपराध वाले मामलों को चयनित किया जा रहा है। इन मामलों की सुनवाई हेतु गवाही के लिए कोर्ट में विशेष व्यवस्था की जा रही है। ऐसे मामलों की सुनवाई में गवाहों को सामने नहीं लाया जाएगा। अभियुक्त के बिना गवाही प्रक्रिया पूरी करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सभी जिलों में एक विशेष सुरक्षा परिसर का निर्माण किया जाएगा जहां सुनवाई के लिए गवाही दर्ज की जाएगी। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए गृह विभाग के 14,37,275.79 लाख के बजट पर चर्चा की गई। इस चर्चा के बाद प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस बात की घोषणा की। बिना डरे गवाही देने के उद्देश्य से बिहार गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा जिसमें आपराधिक मामलों की जांच की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में वर्नेबुल विटनेस डिपोजिशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 को लेकर गवाह सुरक्षा निधि का गठन किया जाएगा।

वहीं अनुसंधान प्रबोधन कोषांग के गठन के लिए पुलिस अधीक्षक के लिए एक, पुलिस उपाधीक्षक के लिए सात, पुलिस निरीक्षक के लिए 13, एएसआई स्टेनो के लिए आठ, कंप्यूटर संचालक के लिए 21, सिपाही के लिए 11 और चालक सिपाही के लिए आठ पद का सृजन किया गया है। बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन के 2428 पदों तथा भारत सरकार के इंडिया रिजर्व बटालियन के नमूने पर आईआर बटालियन के 1069 पदों का गठन किया गया है। वहीं राजगीर थाना अंतर्गत नेचर सफारी ओपी और इसके संचालन हेतु 96 पदों का सृजन किया गया है। गया के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाना अंतर्गत ग्राम बहेरा में ओपी एवं संचालन हेतु 32 पदों का सृजन किया गया। अभयपुर रेलवे स्टेशन पर रेल पीपी अभयपुर का सृजन किया गया है। बिहार में क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक और कार्यालय का गठन किया गया है। इसकी मदद से राज्य में विधि व्यवस्था में सुधार एवं अपराधों पर नियंत्रण रखा जायेगा।

उन्होंने बताया कि 220 ओपी का निर्माण किया जाना है। उनमें से अब तक 114 ओपी भवनों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर शेष ओपी के निर्माण के लिए मंजूरी दी जायेगी। बिहार पुलिस एकेडमी, राजगीर में ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चार हजार सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गयी है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढीकरण के लिए नौ क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध भूमि पर संयुक्त भवन एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण की मंजूरी दी गयी है।

विधानसभा में गृह विभाग के बजट प्रस्ताव पर 16 सदस्य चर्चा में शामिल हुए। इसके बाद विपक्ष के नेता मत विभाजन के जिद्द पर आ गए। प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विपक्ष के ललित यादव से विभागीय बजट में 10 रुपये के कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मत-विभाजन का आसन से नियमन दिया। इसके बाद विधान सभा अध्यक्ष ने पहले सत्ता दल के सदस्यों को अपनी सीट पर ही खड़े होने को कहा गया और उनकी गिनती की गयी। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों की गिनती की गयी। गिनती के बाद विधानसभा सचिव ने परिणाम की घोषणा की और बताया कि बजट मांग के पक्ष में 113 एवं विरोध में 60 वोट प्राप्त हुए। इसके साथ ही विपक्ष का प्रस्ताव सदन में नहीं रहा।