बिहार में भी राजस्‍थान की तरह लागू होगी पुरानी पेंशन योजना? सरकार ने सदन में साफ की स्थिति

सरकारी कर्मचारी बहुत पहले से पुरानी पेंशन प्लान लागू करने की मांग करते रहे हैं। इस योजना में कार्यर्ताओ को अधिक लाभ होता था। राजस्‍थान सरकार के डिसीजन के बाद यह मांग बिहार में भी जोर आ रही है।

राजस्‍थान में सरकारी कर्मचारियों के हेतु पुरानी पेंशन प्लान को फिर से लागू किए जाने के बाद बिहार साथ ही तमाम राज्‍यों में उसके हेतु मांग उठने लगी है। बीते दिनों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव ने सदन में यह मसला उठाया था। बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के समय सदन में सोमवार को भी यह मसला उठा। इस पर सरकार की तरफ से स्थिति को स्‍पष्‍ट कर दिया गया है। राजद के आलोक मेहता द्वारा यह सवाल किया था कि राजस्थान साथ ही कई अन्य राज्यों मे नई पेंशन प्लान के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रबंध लागू की जा रही है। बिजेंद्र यादव ने बताया कि राज्य सरकार को इस प्रकार की कोई औपचारिक जानकारी नहीं है।

सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट से संबंधित सवालों के जबाव के हेतु अधिकृत ऊर्जा, प्लान एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में प्रश्नकाल के समय आए एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट तरीके पर बताया कि राज्य में सितंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के हेतु नई पेंशन व्यवस्था लागू है। उसके लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नयी पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के संकल्प के सम्मित है।

पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं : बिजेंद्र यादव। सितंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के हेतु लागू है नई। पेेंशन व्यवस्था। मंत्री बोले- केंद्र सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार में लागू है पेंशन सिस्टम, BPSC में सरकारी सेवकों के लिए अवसरों की सीमा

इसी तरह कामेश्वर चौपाल ने सरकारी कर्मियों से संबंधित एक सवाल किया था। उनके प्रशन का यह अंश था कि सरकारी कर्मचारी को तीन बार ही बिहार लोक सेवा आयोग की एग्जाम में सम्मिलित होने का मोका मिलता है। क्या सरकार इस बंधेज का पूरा करना चाहती है? प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस आशय का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। सभी राज्यों को अपना-अपना कानून बनाने का अधिकार है।