बिहार में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड बंद करने जा रही सरकार, 10 हजार रुपए आमदनी वाले भी होंगे बाहर

बिहार में बड़े आकड़े में राशन कार्ड को गवर्नमेंट रद करने जा रही है। उसका सबसे अधिक प्रभाव वैसे लोगों पर पड़ेगा, जो किसी गवर्मेंट ऑफिस में जॉब करते हैं। मामूली वेतन पर कार्य करने वाले दायित्व कर्मी भी इस निर्देश की मामले में आने वाले हैं। गवर्नमेंट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत में सम्मिलित वैसे अयोग्य का राशन रद करने का आदेश दिया है, जो रूल्स के मुताबिक से पात्रता नहीं रखते हैं। नियमानुकूल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत यह ठीक भी किया गया है।

ऐसे वेक्तियों का राशन कार्ड रद करने या उसका नाम हटाने के हेतु 31 मई तक पूरे प्रदेश भर में महत्वपूर्ण आक्रमण चलाने को बताया गया है। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार की तरफ से इस संबंध में सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया है।

खाद्य सचिव विनय कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य के नगरी एरिया के अलावा ग्रामीण इलाको के चार पहिया वाहन प्रेरित करने वाले परिवार, गवर्मेंट जॉब करने वाले परिवार, आयकर अदा करने वाले, एक सिंचाई वाले उपस्कर के सहित ढाई एकड़ सिंचित जमीन, 5 एकड़ सिंचित भूमि, बणिक कर अदा करने वाले व अन्य साधन पूरे परिवार को अपना राशन कार्ड वापस करने का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सारे जिलों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जो राशन कार्ड डेड है, उसे भी आननफानन रद किया जाए। जो लोग आमदनी दे चुके हैं या आयकर भरपायी कर रहे हैं एवं उनके नाम पर राशन कार्ड प्राप्त है, उन लोगों के भी कार्ड रद किए जाएं। जिसकी भी गवर्नमेंट जॉब है एवं 10 हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह वेतन पा रहे हैं, उनके भी राशन कार्ड रद किए जाएंगे।