बिहार में पटना के साथ इन 6 जिलों में 10 लाख लोगों को पक्के मकान की होगी प्राप्ति, गरीबों को जमीन भी दी जाएगी

बिहार सरकार द्वारा आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवारों के लिए एक सौगात दी जा रही है। इसके तहत सरकार द्वारा 15 अगस्त तक पटना प्रमंडल में 10 लाख लोगों के पक्के मकान के सपने को पूरा करने का प्रयास जारी है। महीने के समापन तक लाभुकों को सहायता राशि और भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। रविवार के दिन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि द्वारा इस बात को लेकर निर्देश दिए। आवास योजना को तय समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बालामुरुगन डी. द्वारा प्रमंडल के सभी जिलों के प्रगति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

पक्के मकान यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों की जरूरत है। यह बात प्रमंडलीय आयुक्त ने भी कही। अधिनियम के प्रविधानों के अंतर्गत जिला पदाधिकारी के द्वारा सरकार के विकास कार्य और लोक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता को सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं सभी छोटे और ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों तक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा के साथ सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।

वहीं जानकारी के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, वास भूमि विहीन परिवारों को भूमि की उपलब्धता, आवास प्लस सूची से लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति और प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है। वहीं 30 जून तक अयोग्य लाभुकों को स्मारित किया जाएगा। खबर के अनुसार लंबित इंदिरा आवास की उपलब्धि 24 प्रतिशत रही है।

भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराने का कार्य जून महीने तक पूर्ण करने का निर्देश विभागीय सचिव बालामुरुगन डी. द्वारा दिया गया है। 12 महीनों से अधिक विलंबित घरों को ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ले लिया जाएगा। प्रत्येक दिन पूर्णता एवं दूसरी किस्त के भुगतान का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। प्रात: संवाद कार्यक्रम में लाभुकों से वार्ता किया जाएगा। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाले पंचायतों और प्रखंडों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।

पटना जिला द्वारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य जारी होने की जानकारी आयुक्त कुमार रवि द्वारा दी गई। अंदेशा है कि इसे पटना के साथ–साथ अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने पटना प्रमंडल का चयन करने के लिए सचिव बालामुरुगन डी. के प्रति धन्यवाद किया।