बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1000 खाली पद के लिए जल्द होगा नियोजन, 7000 वर्तमान सचिवों पर बड़ा फैसला

सरकार द्वारा बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के एक हजार पर नियोजन करने के लिए निर्णायक फैसला लिया गया है। इसके साथ ही ग्राम कचहरी में कार्यरत लगभग 7000 सचिव के कार्यकाल को विस्तारित किया गया है। शनिवार के दिन पंचायती राज विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी किया गया। वहीं विभाग के निर्णय से सभी डीएम और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया। इसकी जानकारी बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा दी गई।

जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के पश्चात नए सिरे से सभी ग्राम कचहरियों का गठन किया गया है। पूर्व से सेवा प्रदान कर रहे सचिव भी आगे अपना कार्यभार संभालेंगे। ग्राम कचहरी में खाली सचिव के पद के लिए बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से नियोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा दी गई।

पंचायत क्षेत्र के नगर पालिका में जाने की वजह से ग्राम कचहरी का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसलिए ऐसे ग्राम कचहरी में पद पर स्थापित सचिव के कार्य अवधि खत्म कर दी जाएगी। इसकी जानकारी मंत्री द्वारा ही दी गई है। नए नियोजन से समय ऐसे व्यक्तियों को इसके पहले कार्य अनुभव के आधार पर वेटेज का लाभ जरूर मिलेगा। वर्तमान में सरकार द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को हर महीने छह हजार रुपए दिए जा रहे है।

ग्राम कचहरी के कार्य अवधि तक के लिए कचहरी सचिव के चयन का नियम है। नई कचहरी के गठन होने से सचिव की संविदा स्वयं समाप्त हो जाती है। आशा है कि नई कचहरी के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व से कार्यरत सचिव के सेवा विस्तार का आदेश जारी कर सकती है। इसी प्रावधान के अनुसार उक्त आदेश जारी किया गया।

वहीं पंचायती राज विभाग के द्वारा 8 हजार 67 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। वित्त विभाग द्वारा इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही कैबिनेट से इन पदों के सृजन की मंजूरी प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यह संविदा के ही पद होंगे।