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बिहार में अब नहीं होगी बालू की किल्लत, 84 घाटों के पर्यावरण स्वीकृत विस्तार की तैयारी; जाने पूरी ख़बर

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बिहार में अगले कुछ वर्षों तक बिहार में बालू घाटों की नीलामी में परेशानी नहीं आएगी। इस वजह से बालू के किल्लत की आशंका भी कम होगी। उसके हेतु बिहार सरकार 84 महत्वपूर्ण बालू घाटों की पर्यावरण स्वीकृति की अवधि विस्तार की तैयारी कर रही है। बीते 11 अप्रैल को हुई मीटिंग में स्टेट इनवायरमेंटल एक्सपर्ट अप्रेजल समिति ने शर्तों के साथ उसकी अनुशंसा कर दी है। आगे पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार इसपर अंतिम मुहर लगाएंगे।

पर्यावरण स्वीकृति के अवधि विस्तार से कुछ वर्षों के हेतु बालू घाटों की नीलामी में परेशानी नहीं है। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या दूसरी अदालतों में पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के मामलों का सामना करने की आशंका कम हो जाएगी। बता दे कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत प्रदेश में बालू घाटों की नीलामी हो रही है। इसी के हेतु आगामी नीलामी से पहले राज्य सरकार के ऑफिसर सारी कानूनी प्रोसेस को पूरी कर लेना चाहते हैं। इसलिए ताकि कोई अड़चन नहीं आए। पर्यावरण स्वीकृति के अवधि विस्तार के हेतु चुने गए सारे 84 बालू घाट राज्य की आवश्कता का बड़ा भाग पूरा करते हैं। पहले उनका डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाया गया है।

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