बिहार में अधिकारियों-कर्मचारियों का इंतजार खत्‍म, प्रमोशन के लिए 10 फरवरी तक मांगा गया डेटा

प्रमोशन का वेट कर रहे बिहार सरकार के अधिकारियों-कर्मियों के हेतु बहुत अच्छी भरी खबर है। सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के बाद बिहार सरकार ने अधिकारियों-कर्मियों को प्रमोशन देने के हेतु कवायद आरंभ कर दिया गया है। सोमवार को डेवलपमेंट कमिस्नर अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में इसको लेकर मीटिंग भी हुई।

वहीं सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट ने सोमवार को ही लेटर जारी करते हुए सारे डिपार्टमेंट से 10 फरवरी तक राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के भिन्न भिन्न कैडर और ग्रेड में उपस्थित अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मियों का संख्या भी उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई इस मीटिंग में तमाम डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव को निमंत्रण दिया गया था।

प्रोन्नति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लम्बी सुनवाई के बाद 28 जनवरी को अपना ऑर्डर पास किया था। बताया जा रहा है कि इस ऑर्डर के बाद राज्यों में रुकी प्रोन्नति देने की कवायद आरंभ हो जाएगी।

राज्य सरकार के अधीन जॉब में प्रोन्नति पर अप्रैल 2019 से रोक लगी है। 11 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार के डिपार्टमेंट प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की मीटिंग पर रोक लगा दी थी। पटना उच्च न्यायालय के एक डिसीजन के बाद यह ऑर्डर जारी किया गया था। तब से राज्य सेवाओं के अधीन प्रोन्नति बंद है।