बिहार के 84 लाख किसानों को केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मिलेगी आर्थिक सहायता

केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार राज्य के 84 लाख किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह किसानों के लिए काफी खुशी की बात है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी काम करने होंगे। इस योजना के तहत किसानों को घर बैठे उनके बैंक खाते में हर साल छह हजार रुपए दिए जाते हैं। सरकार दो-दो हजार रुपए तीन किस्‍त में किसानों को खाते में भेजती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक तौर पर राहत पहुंचाना है। खासकर गरीब और सीमांत किसानों के लिए यह योजना काफी महत्‍वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अब हर वर्ष पेंशनधारियों की तरह लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना होगा। केंद्र सरकार ने यह नई व्यवस्था की है। हालांकि इसके लिए उन्हें किसी डॉक्टर से लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उन्हें सिर्फ संबंधित पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी भरना होगा। 31 मार्च तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर देनी होगी। अगर किसान ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तो वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे और उन्हें राशि नहीं मिल पाएगी।

सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ नई व्यवस्था की है। इस नई व्यवस्था में जिन किसानों का मोबाइल फोन नंबर आधार से लिंक होगा वह घर से ही ई-केवाईसी कर सकते हैं। पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू करते ही उनके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद किसान ईकेवाइसी के लिए हर जरूरी जानकारी पोर्टल पर खुद से भर सकते हैं। लेकिन जिनका मोबाइल आधार से लिंक नहीं होगा उन्हें निकट के सुविधा केंद्र में जाकर लिंक करवाना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सुविधा केंद्र की राशि भी तय कर दी है। किसानों को इस काम के लिए 15 रुपये भुगतान करना होगा। बिहार में 84 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है। हर साल किसानों को दो-दो हजार रुपये के तीन किस्त में छह हजार रुपये दिए जाते हैं।