बिहार के सीमांचल में उद्यमियों द्वारा इंडस्ट्री की होगी स्थापना, बिहार सरकार द्वारा दिया जा रहा बड़ा ऑफर

बिहार सरकार द्वारा बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी है। इसके तहत सरकार की ओर से औद्योगिक क्षेत्रों में अब सस्ती जमीन ऑफर की गई है। पूर्णिया में औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को 20 से 40 प्रतिशत की छूट पर जमीन उपलब्ध होगी। वहीं कटिहार में 60 प्रतिशत और अररिया में 20 प्रतिशत छूट पर भूमि उपलब्ध होगी। पूर्व से ही पूर्णिया के बियाडा में हरियाणा के साथ गुजरात तक की कंपनी कार्यरत हैं। अनुमान है कि सस्ती जमीन के लिए दूसरे राज्यों से और भी निवेशकों के यहां आ सकते हैं। वहीं अररिया जिला के फारबिसगंज और पूर्णिया के बनमनखी जैसे छोटे क्षेत्रों में सस्ती जमीन उपलब्ध होने की वजह से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

खबर के अनुसार पूर्व में पूर्णिया औद्योगिक विकास केंद्र मरंगा में 1.65 करोड़ की दर से औद्योगिक जमीन थी। अब उद्यमियों को वहीं जमीन 1.32 करोड़ प्रति एकड़ की दर पर उपलब्ध होगी। बियाडा में कुल 251 एकड़ जमीन है जिसमें केवल 10 एकड़ जमीन ही बिक्री के लिए शेष है जो 20 प्रतिशत कम दाम पर मिलेगी। वहीं पूर्णिया सिटी में 28 एकड़ जमीन है जहां अब 40 प्रतिशत छूट के साथ जमीन मिलेगी। औद्योगिक प्रांगण पूर्णिया सिटी में 173 की जगह पर 104 लाख प्रति एकड़ की दर पर जमीन उद्यमियों को दी जाएगी।

बनमनखी चीनी मिल की जमीन पर उद्योग स्थापित होंगे। यहां 98 एकड़ जमीन उपलब्ध है जिसे 40 प्रतिशत छूट के साथ 53 लाख प्रति एकड़ की दर पर जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। बनमनखी जैसे क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना होने से अनुमंडल स्तर पर भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कटिहार औद्योगिक प्रांगण में भी उद्योग में वृद्धि होगी जहां सबसे अधिक 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अररिया के औद्योगिक क्षेत्र फारबिसगंज में 65 लाख प्रति एकड़ की दर से जमीन लेकर उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं।

मंत्रिमंडल से उद्योग को बढ़ावा देने के साथ निवेश के इच्छुक उद्यमियों को उचित मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बियाडा के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के लीज दर निर्धारण के लिए मंजूरी मिल गई है। इस बात की जानकारी बियाडा मरंगा के सहायक प्रबंधक गौतम कुमार द्वारा दी गई है। वहीं जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सुशील कुमार के अनुसार सस्ते दर पर जमीन उपलब्ध होने से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश की संभावना बढ़ेगी और साथ ही रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी।