बिहार के तीन हजार वार्ड सदस्य व पंच होंगे बेरोजगार, कई मुखिया की भी जाएगी कुर्सी

पंचायतों के कुछ और एरिया नगर निकायों में सम्मिलित होंगे। गवर्नमेंट जिलों से आए सुझाव पर जल्द ही डिसीजन लेगी। उसके बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने का आवोजन आरंभ होगा। सरकार का प्लान कुछ और नगर निकाय भी निर्माण करने का है।

हालांकि अभी इस विषय पर समापक रूप से निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही कुछ नगर पंचायत और नगर परिषद को अपग्रेड करवाने की भी तैयारी जताई गई हैं। इसके बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने के लिए नगर के जनता का निर्धारण किया जाएगा। वर्तमान में नगर निकायों की गिनती 263 हो चुकी है। इसमे से पिछले डेढ़ साल में गवर्मेंट ने 120 नए नगर निकायों के गठन को स्वीकृति दे दी है। वहीं, अभी कुछ जिलों को प्रस्ताव पेंडिंग है। जल्द ही इस पर डिसीजन दे दी जाएगी। इधर ही में मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को गवर्मेंट ने रिटर्न गिफ्ट देते हुए असरगंज को नगर पंचायत क्षेत्र डिक्लेयर किया था। इसके बजाए दरभंगा जिले के दो नगर निकायों के एरिया का विवरण किया गया था। अब जिलों से मिले नए प्रस्ताओ पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगेगी।

गवर्नमेंट के जरिए नगर निकायों के एरिया में लगातार किए जा रहे विस्तार के वजह से अभी तक लगभग तीन हजार वार्ड मेंबर और पंचों का कार्यकाल सिर्फ छह महीने में समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से कई मुखिया की कुर्सी भी रिक्त हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर मधुबनी जिले में झंझारपुर नगर पंचायत के नगर परिषद बनते ही बेहट दक्षिणी और उत्तरी पंचायत के दो मुखिया, दो सरपंच, मुंगेर जिले के असरगंज नगर पंचायत बनने से एक मुखिया और एक सरपंच के अलावा 50 से ज्यादा वार्ड मेंबर और पंचों की कुर्सी खिसक चुकी है।

गवर्नमेंट ने नए निकायों के गठन संबंधित मानकों में चेंजिंग करने का डिसीजन छह मई 2020 को लिया था। इसके बाद सिग्रह से अनुमंडल मुख्यालय वाले नगर की पात्रता नगर निकाय निर्माण के लिए बढ़ गई थी।

वित्त आयोग से नगर निकायों को गांव की मुताबिक ज्यादा अंशदान दिया जाएगा। राज्यांश और केंद्रांश को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। डेढ़ साल पहले बिहार का शहरीकरण सिर्फ 11 परसेंट था, जो की देश में सबसे कम था। नए निकाय निर्माण से राज्य का शहरीकरण का प्रतिशत जल्दी से बढऩे की उम्मीद जगी है।

पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया कि मेरा इनफॉर्मेशन अभी तक करीब तीन हजार वार्ड मेंबर और पंचों का एरिया नए नगर निकायों के गठन के बाद नगर क्षेत्र में चला गया है। जबकि यह सही आंकड़ा नहीं है। जिलों से त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरियों के कितने जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र नगर की जनता में चला गया है इसकी प्राधिकृत इनफॉर्मेशन मांगी गई है।