बिहार के इन 14 शहरों में बाईपास रोड का होगा निर्माण, 2087 करोड़ रुपए का बजट तैयार; एस्टीमेट की हुई मांग

केंद्र सरकार द्वारा राज्य के 14 शहरों में बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल इन शहरों से एनएच गुजरती है। शहर के बीच वाहनों की संख्या अधिक होने की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसके निवारण के लिए राज्य सरकार की मांग पर इन शहरों से गुजरने वाली सड़क के विकल्प के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 92 किमी लंबी नई बाईपास रोड के निर्माण को लेकर मंजूरी दी गई है।

पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन द्वारा नेशनल हाइवे से संबंधित अधिकारियों को बाईपास रोड निर्माण योजना को केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान वर्ष के नेशनल हाइवे की वार्षिक योजना में इन बाईपास सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं को लेकर मंजूरी दे दी गई है।

इसके साथ ही इस सड़क के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने की जिम्मेदारी एस्टीमेट मंत्रालय को सौंपी गई। 14 शहरों में बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए 2 हजार 87 करोड़ रूपए का बजट तैयार किया गया है। इसमें जहानाबाद, बक्सर, चौसा, जंदाहा, अरवल, कटिहार, सुपौल, कटोरिया, बांका, पंजवारा, शेखपुरा, सिकंदरा, खैरा और जमुई शामिल है। इसमें कटिहार बाईपास 4 लेन चौड़ा होगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न शहरों में बाईपास रोड का निर्माण किया जा रहा है। सात निश्चय-2 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता योजना के रुप में बाईपास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके प्रथम चरण में दो लेन चौड़ाई वाले 8 बाइपास के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

इस योजना के प्रथम चरण में 21 किमी लंबाई में बक्सर-चौसा बाईपास रोड के निर्माण के लिए 1061.46 करोड़ रूपए का बजट तैयार किया गया है। वहीं 15 किमी लंबी कटोरिया,बांका,पंजवारा के निर्माण हेतु 468 करोड़ रूपए, 14 किमी लंबी शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, खैरा के निर्माण के लिए 377 करोड़, 5 किमी लंबी जन्दाहा बाईपास रोड के निर्माण हेतु 60 करोड़ रूपए, 5 किमी लंबी अरवल बाईपास रोड के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए, 10 किमी लंबाई में जहानाबाद बाईपास रोड के निर्माण के लिए 20.40 करोड़ रुपए और 11 किमी की लंबाई में सुपौल बाईपास रोड के निर्माण के लिए 50 लाख का बजट तैयार किया गया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की 2172 किमी ग्रामीण सड़कों और 3.57 किलोमीटर लंबाई वाले विभिन्न पुलों के निर्माण को लेकर सहमति दे दी गई है। वहीं कुल 280 सड़क और 84 पुलों के निर्माण पर 1603 करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें से 953 करोड़ रूपए केंद्र सरकार और शेष 650 करोड़ रूपए राज्य सरकार द्वारा प्रबंध किया जाएगा। पीएमजीएसवाई के थर्ड फेज के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा इन सड़कों के निर्माण का निर्णय किया है। राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज ने कहा कि यह सड़कें राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।

मंत्री जयंत राज ने जानकारी दी कि राज्य में विगत वर्षों में निर्मित सड़कों के मेंटेनेंस का काम भी तेजी से किया जा रहा है। नई मेंटेनेंस पॉलिसी के अंतर्गत संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए पूर्ण तैयारी के साथ क्षतिग्रस्त होने पर मोटरेबुल करने का निर्देश सभी एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को दी गई है। बाढ़ के दिनों में इसके संबंध में लापरवाही होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।