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BIHAR

बिहार उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा स्टार्टअप्स की राजधानी बनेगा बिहार

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बिहार को स्टार्ट-अप्स की राजधानी बनाएंगे, वो दिन जल्द आएगा जब दिल्ली, मुबंई या बैंगलोर नहीं, बिहार के स्टार्ट-अप्स बिहार में ही रजिस्टर करेंगे। यहीं से शुरू करेंगे। यह सब बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया है। बिहार के युवा अब बिहार में ही आकर स्टार्ट अप्स एस्टेब्लिश करेंगे।

पटना के ज्ञान भवन में उद्योग डिपार्टमेंट के सहायता से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जरिए आयोजित बिहार स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव 2022 के सुभारम्भ के अवसर पर हुसैन ने शनिवार को बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लीयरेंस समेत बिहार में स्टार्ट-अप्स तथा उद्योगों की एस्टेब्लिश करने के लिए शानदार इकोसिस्टम बनाने के लिए निरंतर प्रयास हो रही हैं। उसमे बहुत जल्द अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वह दिन दूर नहीं जब बिहार के स्टार्ट-अप्स दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बैंगलोर जैसे नगरों में रजिस्टर करके नहीं, बल्कि बिहार में रजिस्टर कर ऑपरेट करेंगे।

इस कॉन्क्लेव में बिहार ही नहीं बल्कि भिन्न भिन्न राज्यों के भी एंजेल इन्वेस्टर्स तथा वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने भाग लिया। इस अवसर पर आए निवेशकों ने 8 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक का निवेश का चेक बिहार की स्टार्टअप कंपनियों को सौंपा शाहमवाज द्वारा बताया गया कि बिहार को लेकर निवेशकों की धारणा भी अब हर तरह से बदल गई है। बिहार के युवा जब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद या फॉरेन में स्टार्टअप्स बहुत बढ़िया से चला रहे हैं तो वे अपनी जन्मभूमि में स्टार्ट अप्स क्यों नहीं चला सकते।

इस कॉन्क्लेव में बिहार की स्टार्ट अप कंपनियों को एंजेल इन्वेस्टर्स से लाखों की सौगात भी मिली। बिहार एवम बिहार के बाहर के निवेशकों ने बिहार की स्टार्टअप कंपनियों में जमकर फंडिंग तथा 8 लाख से लेकर 60 लाख तक की धनराशि के चेक उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के जरिए स्टार्ट अप कंपनियों को सौंपे गये है।

बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा आगे बताया गया कि बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी के जरिए यहां स्टार्ट अप्स को पूरी सहायता दी जा रही है। बिहार की 700 से अधिक स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधियों और युवा उद्यमियों को संबोधित करते उन्होंने बताया कि बिहार के स्टार्ट अप को कैपेसिटी बिल्डिंग एवम प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने के हेतु उद्योग डिपार्टमेंट के सहित राज्य सरकार ने आईआईटी, एनआईटी, डीएमआई, सीआईएमपी जैसे 16 इन्क्यूबेटर्स को ये जिम्मा सौंपा है।