बिजली इंजीनियर द्वारा की जाएगी सोलर स्ट्रीट की पहरेदारी, जानिए कितने सोलर स्ट्रीट हर पंचायत के वार्ड में लगाए जाएंगे

बिहार सरकार के द्वारा सात निश्चय–2 योजना की शुरुआत की गई। इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। बिहार के गांवों में लगने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट की निगरानी बिजली इंजीनियर द्वारा की जाएगी। कंपनी ने प्रत्येक जिला के लिए सहायक अभियंता की नियुक्ति की गई। साथ ही प्रखंड स्तर पर कनीय अभियंताओं की तैनाती भी की गई है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत अप्रैल महीने से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर ब्रेडा के स्तर पर एजेंसी चयन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। इस योजना के लिए बिहार सरकार ने बिजली कंपनी के इंजीनियरों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

जिला स्तर पर बिजली कंपनी के पदस्थापित सहायक अभियंता द्वारा इस योजना का कार्यभार संभाला जाएगा। वहीं प्रखंड स्तर पर कनीय अभियंता के रूप में इस योजना के क्रियान्वयन से लेकर उसकी देखरेख व मेंटेनेंस करने का कार्यभार संभाला जाएगा। हर एक प्रखंड में तकनीकी कर्मी की नियुक्ति करने को लेकर विभाग के द्वारा संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है। इन तकनीकी कर्मियों के पास आईटीआई की डिग्री के साथ ही एक वर्ष के कार्य करने का अनुभव होना जरूरी होगा।

कंपनी के मुताबिक प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक वार्ड में 20 वाट के 10 एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इसमें ऊर्जा विभाग की एजेंसी ब्रेडा के साथ ही पंचायती राज विभाग अहम भूमिका निभाएंगे। हर स्ट्रीट लाइट में रिमोट सिस्टम लगेगा। इसकी वजह से आसानी से स्ट्रीट लाइट को मॉनिटरिंग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कुल खर्च का 75 प्रतिशत खर्च 15वें वित्त आयोग से की जाएगी। वहीं बाकी के 25 प्रतिशत खर्च राज्य योजना आयोग से की जानी है। एग्रीमेंट के मुताबिक एलईडी का उत्पादन एजेंसी को बिहार में ही करना होगा। साथ ही एजेंसी को अपना वेयर हाउस भी राज्य में रखना होगा। हर जिले में एक तकनीकी कोषांग होगा जो सोलर स्ट्रीट लाइट की देखभाल करेगा।