देश के बड़े उद्योगपति अंबानी और अडाणी करने वाले हैं बिहार में उद्योग की स्थापना, 60 एकड़ भूमि की हुई मांग

बियाडा की ओर से बंद पड़ी फैक्ट्रियों को खाली कराकर जमीन को वापस लेने का कार्य किया जा रहा। वहीं खाली पड़े जमीन को नए निवेशकों को सौंपी जा रही है जिसमें अंबानी और अडाणी समूह भी शामिल हैं। इन दोनों समूह द्वारा जिले में उद्योग की स्थापना की जाएगी जिसके लिए कंपनी के कंसलटेंट इसके लिए बियाडा परिसर में जमीन देखकर गए हैं। इन दोनों कंपनी द्वारा यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके साथ पांच अन्य निवेशकों द्वारा जमीन के लिए आवेदन किए गए हैं। फिलहाल के लिए बेला में 75 एकड़ जमीन खाली है। अंबानी और अदाणी समूह की ओर से 60 एकड़ जमीन की मांग की गई है। मोतीपुर में फोरलेन होने की वजह से समूह को यहां की जमीन अधिक पसंद है।

बियाडा के पास दो जगह पर अपनी जमीन उपलब्ध है जिसके तहत बेला फेज वन में 172 एकड़ और फेज दो में 206 एकड जमीन है। मोतीपुर में नए क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है जहां पर बियाडा द्वारा सात सौ एकड जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस्मेंस 143 एकड़ जमीन फूड प्रोसेसिंग के लिए चिह्नित है। बियाडा परिसर में 226 यूनिट कार्यरत हैं जिसमें मुख्य रूप से मुर्गी दाना, चावल मिल के साथ प्लास्टिक, कृषि रसायन, फास्ट फूड और बेकरी की यूनिट शामिल हैं। इसमें से बंद पड़े स्थान को चिन्हित कर बियाडा द्वारा जमीन को वापस लिया जा रहा है।

जय हनुमान एग्रो केमिकल, वोवीना लेदर, नार्थ बिहार लेदर इंड्रस्ट्रीज,शशि कोल ब्रिक्वेटिंग, देव श्री इंड्रस्ट्रीज, हिन्दुस्तान एग्रो टूल्स, सैन मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रडिंग प्राइवेट लिमिटेड, शरण शैफी, एडीवी स्टील प्राइवेट लिमटेड, सतीफा लेबोरेट्री, विश्वनाथ केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, विश्व लघु उद्योग, कुंवर इंटरप्राइजेज, कुमार फुड प्रोडक्ट, अरिहंत कृपा बायोटेक्निकल, शैल फुड इंड्रस्ट्रीज, मिथिला कोल, नारायणा सिलकान राइस एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, रिलेवल इंसोपैक इंडस्ट्रीज, शैल फुड इंड्रस्ट्रीज, लक्ष्मण एग्रो इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, संजय फाउंडरी,
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बाबा गरीबनाथ इंड्रस्ट्रीज, बिहार कार्ड बोर्ड, विजय इलेक्ट्रिक, सिरडी फूड,
केमवेल, टीडी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, निकोलसन कलर इंड्रस्ट्रीज, अल्फा लेदर इंड्रस्ट्रीज, श्री साईं फूड प्रोडक्ट को नोटिस भेज दिया गया है।

बियाडा के उपमहाप्रबंधक रविरंजन प्रसाद के अनुसार पांच साल अथवा उससे अधिक समय से बंद फैक्ट्री को नोटिस दिया जाता है। यदि फैक्ट्री संचालक को वित्तीय सहयोग या उत्पाद का किस्म बदलकर चलाना चाहते तो उनको सहयोग किया जााता है। परंतु बंद पड़े फैक्ट्री की वजह नहीं होने पर निरीक्षण कर उसे खाली कराया जाता है। नोटिस जारी होने के पश्चात
उद्यमी द्वारा कोर्ट जाने पर सुनवाई होने से जमीन आवंटन की प्रक्रिया पर रोक रहती है।

कोर्ट के निर्णय के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए 19 फैक्ट्री संचालक कोर्ट गए हैं और निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।
21 फैक्ट्री वाली जमीन को खाली कराया जाएगा जिसमें से 6 खाली हो चुकी हैं। शेष 15 को भी खाली किया जाएगा। बियाडा उपमहाप्रबंधक रविरंजन प्रसाद ने कहा कि नए निवेशक द्वारा उद्योग स्थापना हेतु जमीन के लिए बंद उद्योग को खाली कराया जा रहा है। इसके लिए 40 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया है। कुछ दिनों के पश्चात इसकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही उद्योग की स्थापना करने वाले नए उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।