जानिए बिहार सरकार किसके लिए मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराएगी जमीन

वैसे लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए बिहार सरकार ने हाल में ही एक योजन तैयार की है। इस योजना के तहत सभी आवास विहीन परिवारों के लिए सरकार घर बनाएगी। आवास देने में अनुसचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाती है। गुरुवार के दिन विधान परिषद में रामचन्द्र पूर्वे ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभुकों को आवास के लिए जमीन देने के लिएराज्य में सीएम वास स्थल क्रय सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना में जहां सरकारी जमीन नहीं है वहां के लाभुकों को जमीन खरीदने के लिए पैसा दिये जाते हैं। इसके तहत कुल 3045 लाभुकों का निबंधन किया गया है। इनमें 1890 लाभुकों को 60 हजार रुपये सहायाता राशि दी गई है।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि सरकार द्वारा मंदिरों की जमीन बेचने नहीं दी जाएगी। इन जमीनों के मालिकाना हक भगवान और सेवादारों, पुजारियों के नाम अभ्युक्ति में दर्ज हो रहे हैं। जमीन से होने वाली आय से अपना खर्च और मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकते हैं। गुरुवार के दिन राजस्व मंत्री ने कहा कि मंदिर का संचालन बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के माध्यम से किया जाता है। मंत्री ने कहा कि 1509 अनिबंधित मंदिरों के पास 26 हजार एकड़ जमीन है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन जमीनों की बिक्री नहीं हो। सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के हस्तक्षेप पर मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि अंचल अधिकारी के माध्यम से धार्मिक न्यास पर्षद को मंदिरों की जमीन के बारे में सूचना मिलेगी तभी इसका निबंधन हो सकेगा।

लेकिन निबंधन से पहले यह जरूरी है कि इन जमीनों की पिलरिंग का काम कर लिया जाए ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभाध्यक्ष ने कहा कि मंदिरों की जमीन का मामला राजस्व विभाग, विधि विभाग, निबंधन विभाग सहित कई विभागों से जुड़ा है। इसलिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर निर्णय लेगी।