जानिए बिहार राज्य के कितने प्रखंडों में किया जाएगा हॉस्टल का निर्माण

बिहार में 30 हजार से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी वाले 136 प्रखंडों को चिन्हित किया जा रहा है। इन सभी 136 प्रखंडों में बिहार सरकार द्वारा छात्रों के लिए सौ बेड के हॉस्टल के निर्माण को लेकर निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार के दिन सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की गई। इस बैठक में छात्रवास के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा इस बैठक में आठ और प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

गुरुवार के दिन करीब 1 घंटे 15 मिनट तक बैठक चली। इस बैठक के बाद बताया जा रहा है कि राज्य में करीब 136 प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जाति की आबादी 30 हजार से अधिक है। सरकार ने उन 136 प्रखंड में सौ बेड के नए हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति में आय प्रमाण-पत्रों के नियमों में ढील दी गई है। सत्र 2021-22 के छात्रों की छात्रवृति के लिए जो आय प्रमाण-पत्र सौंपी गई था उसी के आधार पर इन छात्रों को सत्र 2019-20 और सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। कोविड–19 की वजह से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दो वर्षों से नहीं दी जा सकी थी।

भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर काफी बातचीत की गई। इस बातचीत के बाद मंत्रिमंडल ने गेट परीक्षा उत्तीर्ण और भवन निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत 21 अभियंताओं को एक वर्ष का अवधि विस्तार दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने ईसीजी, एक्सरे टेक्नीशियन की नई नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी है।

बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति के 30 हजार से अधिक आबादी वाले प्रखंड में सौ बेड के हॉस्टल का निर्माण होगा। गेट परीक्षा उत्तीर्ण 21 अभियंताओं को एक वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आय प्रमाण-पत्र के नियमों में छूट दी गई।