BIHAR
कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो में पहुंचे मंत्री जीवेश कुमार, जानिए बिहार सरकार को IT सेक्टर में कितने करोड़ की मिला निवेश का प्रस्ताव
बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि ई-गवर्नेंस एवं सुशासन के दृष्टिकोण ने राज्य के IT फील्ड में निवेश करने के हेतु निवेशकों के लिए नए दरवाजे खोले गए हैं। बिहार इंवेस्टर फ्रेंडली नीति बनाने पर बल दे रहे है। अब इंवेस्टर बिहार में अपनी संभावना देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर निवेश का प्रस्ताव राज्य को मिल रहा है.
आईटी मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि 29वां कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2022 में IT डिपार्टमेंट, बिहार सरकार को 800 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव मिला है। यह प्रस्ताव डाटा केंद्र और अन्य में निवेश को लेकर मिला है। निवेशकों में बिहार के IT फील्ड में निवेश के लिए यहां गजब का उत्साह देखा गया है। बताते चलें कि सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट , बिहार सरकार की तरफ से नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में तीन दिवसीय भारत व्यवसाय संवर्धन संगठन (ITPO) तथा एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में 29वां कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो आयोजित किया गया। 23 से 25 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित एग्जीबिशन में मंत्री जिबेश कुमार द्वारा प्रदर्शनी के अंत दिन बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।
अगले दस वर्षो में बिहार को IT में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य
मंत्री जिबेश कुमार ने बताया कि बिहार अगले 10 वर्षो में IT के फील्ड में देश का प्रमुख व अग्रणी राज्य होगा। उनके द्वारा बताया गया कि बिहार इंवेस्टर फ्रेंडली नीति बनाने पर बल दे रहा है। सरकार नीति को निवेशक की सहूलियत को ध्यान में रखकर बनवाती है। स्टार्टअप और विचार को लेकर बात करते हुए जिबेश कुमार ने बताया गया कि बिहार पहला राज्य होगा जो स्टार्टअप के हेतु आइडिया लाने वालों के लिए विद्या उद्यमी प्लान लेकर आ रहा है।
इस प्लान के जरिए स्टार्टअप से पहले उनके विचार पर कार्य करने वाले स्टूडेंट्स और लोगों को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता सहित सभी तरह से सहायता किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। यही वजह है कि अब इंवेस्टर बिहार में अपनी संभावना देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर निवेश का प्रस्ताव राज्य को दिया जा रहा है।
स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज पर कार्य कर रही नीतीश सरकार
उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में बिहार को 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश का प्रस्ताव मिला है। आज जब लोग स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उससे एक कदम आगे स्मार्ट विलेज पर कार्य कर रहे हैं। आज राज्य के गांव-गांव में रोड, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी आवश्कता को बेहतर बनाने पर कार्य किया जा रहा है।
बिहार सरकार के IT डिपार्टमेंट के जरिए कोरोना महामारी में भी सरकारी प्रणाली को बचाए रखने के हेतु पहले से ही की गई कुछ प्रमुख पहलों की आरंभ गई उसमे ई-ऑफिस प्रमुख रूप से सम्मिलित है। ई-ऑफिस की सहायता से बिहार सरकार का कोई भी कर्मचारी अब अपना कार्य कहीं से भी कर सकता है। उसे न केवल कार्य करने की उत्पादकता बढ़ी बल्कि सरकारी कामों में पारदर्शिता भी आई है। उसके बजाए ई-विधान एप्लिकेशन, सीएफएमएस, बीसीडीसी, बीएसडब्लूएएन, बीएएएफ, ई-प्रोक्यूरमेंट (ईप्रोक-2.0) इत्यादि पहलें भी हैं।
बिहार सरकार की तरफ से निरंतर IT डिपार्टमेंट के अनुसंधान सेंटरों पर भी जोर दिया गया है तथा प्रारंभिक योजना (आईओटी) के भाग के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा तथा साइबर फोरेंसिक, एवम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इलाको में अनुसंधान तथा विकास आरंभ करने के हेतु सी-डैक को वित्त पोषित किया है। उन्होंने बताया कि बिहार एक कृषि समृद्ध राज्य है। इसके बढ़ावा देने के हेतु जल्द ही प्रौद्योगिकी के नवीन उपयोग मध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने के हेतु एक कृषि CEO भी खोला जाएगा।