12वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना की तैयारी, छात्रों को मिलेगा लाभ:

अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से योजना तैयार की गई है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस वर्ग के छात्र-छात्राओं में जागरुकता लाने की जिम्मेदारी दी गई है। बीआरपी मुकेश सिंह ने कहा का अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना से उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का लाभ देने के लिए विभाग ने नियम बनाया है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा देने के लिए केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पूर्ण वित्तीय सहायता दी जाएगी। अनुसूचित जाति के छात्र 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना से जुड़कर छात्र आईआईएम, आईआईटी, आईआईआईटी, एआईआईएमएस, एनआईटी, एनआईएफटी, एनआईडी, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मनेजमेंट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ भारत सरकार की ओर से देश के 256 नोटिफाइड संस्थानों में यह सुविधा प्रदान की गई है।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन किया जाएगा जिसके पश्चात सरकार द्वारा उन्हें शिक्षण शुल्क, निर्वाह खर्च, पुस्तक, स्टेशनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप के लिए राशि दी जाएगी। इस राशि को छात्रों को रिफंड नहीं करना होगा। इस योजना के लाभ के लिए अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं द्वारा भारत सरकार को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में शामिल होकर अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु केंद्र सरकार की ओर से पोर्टल तैयार किया गया है। इस योजना में छात्रों का चयन किया जाएगा जिसके पश्चात उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में नामांकन, शिक्षण शुल्क, रहने के खर्च, किताब-कॉपी, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे खर्च में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।बीआरपी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की मदद करना है।