बिहार में बिजली आपूर्ति अब होगी बेहतर, नीतीश कैबिनेट ने दी 3056 करोड़ रुपये की मंजूरी

बिहार में बिजली सप्लाई की अच्छी व्यवस्था करने के हेतु स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गुरुवार काे कैबिनेट मीटिंग में 3056.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। राज्य कैबिनेट की मीटिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के भाग मूलधन के रूप में साम्यता स्वरूप उपस्थित करवाने की स्वीकृति दी गई है।

2नों बिजली कंपनियों को पुर्नोत्थान एरिया- RDSS के तहत लॉस रिडक्शन घटक के अंतर्गत यह धन राशि व्यवस्थित करवाई जा रही है। उस प्लान में टोटल प्रपोज्ड राशि 7,305.05 करोड़ रुपये थी। उसके एग्जिक्यूशन के हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 7,081.05 करोड़ रुपये की 60:40 फंडिंग के अंतर्गत 60% अर्थात 4,248.63 करोड़ रुपये प्रत्यावर्तन स्वरूप दिये जाने हैं। वहीं शेष धनराशि 3056.42 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट दी जानी थी।

राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के हेतु नाबार्ड से लोन लेने की स्टेट गवर्नमेंट ने गुरुवार को स्वीकृति दे दी। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के हेतु पहले 11 हजार 100 करोड़ रुपये का प्रोविजन था, राज्य कैबिनेट की मीटिंग में उसे 15,074.12 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई। इसमें 30% अर्थात 4522.24 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी पर दोनों वितरण कंपनियों को नाबार्ड से लोन हासिल करने की अनुमति दी गई। उस धनराशि में से वित्तीय साल 2022-23 के हेतु 1,100 करोड़ रुपये का लोन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ले पाएगी।

कैबिनेट की मीटिंग में बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव रूल 2016 (यथा संशोधित 2020) में अमेंडमेंट की अनुमति दी गयी है। न्यू रूल के मुताबिक अब बियाडा की भूमि मैनुफैक्चरिंग युनिट के अतिरिक्त सर्विस सेक्टर के हेतु आवंटित करवाई जायेगी। अब यह भूमि IT पार्क (डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ शॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर तथा इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन के हेतु प्रदान की जायेगी। इसके सहित ही स्टार्टअप को-वर्किंग स्पेट तथा स्टार्टअप हब के हेतु भी अलॉट करवाई जाएगी। ग्रेट-A वेयर हाउस तथा लॉजिस्टिक पार्क (बियाड़ा द्वारा अवधारित मानकों के अनुरूप) एवं रिसर्च लैब व टेस्टिंग लैब के हेतु भी अलॉट करवाई जायेगी।