बिहार के इस जिले को औद्योगिक हब के रूप में किया जाएगा विकसित, 10 हज़ार एकड़ जमीन का बनेगा लैंड बैंक

रविवार के दिन मुजफ्फरपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से चैंबर सभागार में 65वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया। बिहार विधान परिषद् के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चैंबर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोद्दार द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। इस सभा में व्यवसायियों द्वारा उद्योग और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का जिक्र किया गया। इसमें किसी कारण उद्योग नहीं चला सकने वाले उद्योगपतियों से बियाडा की जमीन वापस लेने, बिजली और जलजमाव की समस्याएं महत्वपूर्ण थी। नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस की वसूली करने की बात व्यवसायियों ने प्रमुखता से उठायी। कई व्यवसायियों ने आई हॉस्पिटल खोले जाने का भी जिक्र किया।

सभा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने सरकार द्वारा व्यवसायियों की परेशानियों के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। बियाडा से संबंधित मामलों का निवारण जल्द ही किया जाएगा। बिहार में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लैंड बैंक का निर्माण किया जा रहा है। मार्च महीने तक 10 हजार एकड़ जमीन को लैंड बैंक के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे व्यापारियों को काफी सुविधा होगी। व्यवसायियों के साथ प्रतिनिधिमंडल बना कर हवाई यात्रा की शुरुआत की तैयारी जारी है। इस बात की जानकारी नगर विधायक विजेंद्र चौधरी दी गई है। कृष्ण मुरारी भरतिया द्वारा सभा का संचालन किया गया। इस अवसर पर श्रीराम बंका, अनूप ककरानिया, राजीव केजरीवाल, शिव शंकर प्रसाद साहू, संजीव साहू सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

समीर कुमार महासेठ ने बताया कि बियाडा और बैंक की समस्या को शीघ्र ही समाप्त कर दी जाएगी। बियाडा की ओर से उद्योगपतियों की जमीन को वापस नहीं लिया जाएगा। इसके लिए किसी भी व्यवसायी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। नवंबर महीने से बिहार में उद्योग और उससे संबंधित सड़क, पानी और बिजली की समस्या को दूर करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। उद्योगपति द्वारा उत्पादित अपने सामान की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा जिससे सामान की 50 प्रतिशत खपत बिहार में ही हो। कोई भी उद्योगपति किसी भी समस्या को लेकर आवेदन कर सकते हैं। उनकी समस्या का निवारण किया जाएगा।

कार्यक्रम में आई हॉस्पिटल की शुरुआत करने की बात कही गई जो वर्ष 1977 से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इलाज की सुविधा दे रहा है। इसमें गड़बड़ी होने पर इसकी जांच कर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। परंतु प्रबंधक की गिरफ्तारी वारंट का कोई मतलब नहीं है। व्यवसायियों की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। कोरोना के पश्चात कई व्यापारी कर्ज में आ चुके हैं। वहीं बियाडा की ओर से उनकी जमीन ले रही है जो कि अनुचित है। बिहार सरकार को व्यवसायियों की मदद करनी चाहिए।

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इसरायल मंसूरी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से छोटे उद्योगपतियों के लिए राहत नहीं है। छोटे व्यापारियों को राहत मिलने के संबंध में विचार जरूरी है। वहीं पताही हवाई अड्डा की शुरुआत होना चाहिए जिससे व्यवसायियों को बाहर आने-जाने में सुविधा होगी। व्यवसायियों की समस्याओं को समझ कर सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। जिले को आइटी हब बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे विभिन्न विभागों में उन्हें नौकरी दी जाएगी। सूबे का विकास हमलोगों की पहली प्राथमिकता है।