बिहार के इन 7 जिलों की 1097 करोड़ की लागत से 11 सड़क और एक पुल का होगा चौड़ीकरण।

केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अंतर्गत बिहार के 7 जिलों में 120.18 किमी में 11 सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इन जिलों में पटना, बक्सर, मधुबनी, जहानाबाद, सीवान, छपरा और गया जिला शामिल है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ा घाट पुल के निकट 260 मीटर लंबी पुल का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए कुल 1097.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।

वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय अंतर्गत 163.98 किमी लंबाई में 28 सड़क तथा 13 पुल के निर्माण, रख–रखाव और सतह नवीकरण को लेकर 242.68 रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मंगलवार के दिन हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

120 किमी लंबाई में सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ा घाट पुल के निकट 260 मीटर लंबाई में पुल का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए 1097.50 करोड़ रूपए का बजट तैयार किया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जारी रखने और वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक योजना के कार्यान्वयन के लिये 15326.68 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त कैबिनेट बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत केन्द्र की स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए योजना पर आने वाले खर्च में संशोधन किया गया। इसके साथ ही पूर्व में स्वीकृत 1309.30 लाख रुपए के इस्टीमेट को रिवाइज करते हुए 980 करोड़ रुपए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के शेष बचे सभी फीडरों में एबीटी मीटर की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन डेटा संचार और ऑनलाइन डेटा निगरानी के प्रावधान के साथ ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण के लिये 72.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्रियान्वयन के लिये तीन वर्षों में कुल राशि 66.95 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के लिए कुल 57.97 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई। वहीं मोतिहारी में सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. प्रभाकर कुमार और डॉ प्रभात प्रकाश को भी बर्खास्त करने का आदेश दिया गया।