तालाब बनवाने पर सरकार की ओर से मिल रहा बंपर सब्सिडी, यूपी, बिहार और राजस्थान के इन किसानों को मिलेगा लाभ

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में खेती-किसानी और पशुपालन के पश्चात मत्स्य पालन ने अहम योगदान दिया है। इस व्यवसाय से किसानों को जोड़ने के लिए सरकार की ओर से भी मदद की जा रही है। कुछ राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण पर बंपर सब्सिडी भी दी जाती है।

राजस्थान सरकार किसान फार्म पॉन्ड योजना के अंतर्गत 1200 घन मीटर वाले कच्चे फार्म पॉन्ड और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण करने पर लघु और सीमांत कृषकों को लागत का 70 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में दी जाती है। वहीं अन्य किसानों को लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके लिए किसानों को ई-मित्र के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।

बिहार में भी मत्स्य पालन के इच्छुक किसानों को तालाब निर्माण के लिए 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 2022-23 के अंतर्गत एक हेक्टेयर में 2 तालाब निर्माण के लिए 8 लाख 80 हजार रुपये, 4 तालाब निर्माण के लिए 7 लाख 32 हजार रुपये और 1 तालाब के निर्माण के साथ भूमि विकास के लिये 9 लाख 69 हजार रुपये इकाई की लागत निर्धारित की गई है। इन सभी तालाबों को निर्माण के लिए एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिये 70 प्रतिशत, सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत और व्यक्तिगत उद्यमी के लिये 30 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को तालाब निर्माण के लिए 6 लाख 78 हजार 300 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी अपने राज्य के किसानों को पारदर्शी किसान सेवा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और लघु/सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता इस योजना के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार इस सब्सिडी की राशि को किसानों के खाते में तीन किस्तों में भेजी जाती है। छोटे तालाब के निर्माण में किसानों के खाते में 52500 रुपये की सब्सिडी आएगी। वहीं मध्यम तालाब के निर्माण के दौरान किसानों के खाते में 114,200 रुपये भेजे जाएंगे।